सांकेतिक तस्वीर - फोटो
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उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने 19 साल से चल रही सीधी भर्ती और पदोन्नति के इंजीनियरों की लड़ाई के बाद बुधवार को 2008-09 की वरिष्ठता सूची जारी कर दी। इस पर सीधी भर्ती के इंजीनियर तो खुश हैं लेकिन पदोन्नति के इंजीनियर नाराज हैं। उन्होंने मामले में कोर्ट जाने की चेतावनी दी है।

यूपीसीएल प्रबंधन ने बुधवार को तीन वरिष्ठता सूची पर निर्णय लिया। पहली 2006-07 में कोई पदोन्नति या भर्ती न होने के कारण वरिष्ठता सूची को शून्य घोषित किया गया। दूसरी 2007-08 की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिनके पहले से ही प्रमोशन हो चुके थे। तीसरी और सबसे विवाद का कारण बनी 2008-09 की वरिष्ठता सूची जारी की गई। यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों और शासन स्तर पर बनी समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह वरिष्ठता सूची जारी की गई है।

अभी भी कुछ मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं, जिन पर आने वाले आदेशों के अधीन ही यह सूची मान्य होगी। फिलहाल इस वरिष्ठता सूची में पदोन्नति और सीधी भर्ती के मिलाकर 93 इंजीनियरों को स्थान दिया गया है। अब इस सूची के हिसाब से डीपीसी होगी और ये एई अधिशासी अभियंता बन जाएंगे। आपको बता दें कि 19 साल से इस वरिष्ठता के निर्धारण को लेकर सीधी भर्ती और पदोन्नत इंजीनियरों के बीच लड़ाई चल रही है।यूपीजेई नाराज, कहा-भर्ती से दो साल पहले कैसे दे दी वरिष्ठता

उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने इस वरिष्ठता सूची पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि उनके साथ जो पदोन्नति के बाद 2008 में सहायक अभियंता बन गए थे, सूची में उनके बीच में ही 2010 में सीधी भर्ती से आए सहायक अभियंताओं को शामिल कर दिया गया है। एसोसिएशन के केंद्रीय उप महासचिव जगपाल सिंह ने कहा कि जो एई 2010 में भर्ती हुआ, उसे भर्ती से दो साल पहले 2008 में कैसे वरिष्ठता दी जा सकती है। एसोसिएशन ने इस सूची को गलत करार देते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दी है।

सीधी भर्ती के एई खुश, कहा-जल्द हो डीपीसी व पदोन्नति

यूपीसीएल में सीधी भर्ती के सहायक अभियंता इस वरिष्ठता सूची से खुश हैं। उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के महासचिव राहुल चानना ने कहा कि यूपीसीएल प्रबंधन और शासन ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर यह वरिष्ठता सूची जारी की है। उन्होंने कहा कि इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। 2010 में भर्ती एई की विज्ञप्ति व चयन की प्रक्रिया फरवरी 2008 से शुरू हो गई थी। लिहाजा, नियमों के हिसाब से उनकी वरिष्ठता सही आंकी गई है। उन्होंने यूपीसीएल प्रबंधन से जल्द डीपीसी व पदोन्नति की मांग की।

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