उत्तराखंड के 46 नगर निकायों में सफाई निरीक्षक, क्लर्क, कनिष्ठ सहायक, लेखाकार, सहायक लेखाकार कर्मचारी सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी जैसे अहम पदों पर बैठे हैं। वह भी तब जबकि शहरी विकास विभाग के पास 20 पुराने और 63 नए अधिशासी अधिकारी (ईओ) मौजूद हैं। चिंताजनक बात तो ये भी है कि कई निकायों में दूसरे विभागों के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाकर प्रभारी ईओ बना दिया गया है।
शहरी विकास विभाग को पिछले साल दिसंबर में राज्य लोक सेवा आयोग से 63 नए ईओ मिले थे। इनमें से 55 ने कार्यभार संभाल भी लिया है। 20 पुराने ईओ मिलाकर 75 अधिकारी विभाग के पास मौजूद हैं। 106 नगर निकाय हैं। छोटे निकायों में इन ईओ को दोहरी जिम्मेदारी देने जैसे फैसले के बजाए विभाग ने निकायों में पहले से विभिन्न पदों पर सेवाएं दे रहे अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी है। इस कारण उनका मूल काम भी प्रभावित हो रहा है।