उत्तराखंड (देहरादून) बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों के साथ सभी जनपदों के जिलाधिकारियों ने भी वर्चुअल प्रतिभाग किया।
पूर्ति विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता है तथा उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुरूप समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों से गैस आपूर्ति की स्थिति पर फीडबैक प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।
कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, निगरानी और छापेमारी तेज करने पर जोर
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एलपीजी गैस एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने गैस की अवैध बिक्री और जमाखोरी रोकने के लिए नियमित छापेमारी, स्टॉक की जांच तथा निगरानी अभियान चलाने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न जनपदों में की गई छापेमारी, दर्ज एफआईआर तथा की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया गया। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को गैस कंपनियों और वितरकों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने तथा उन पर सतत निगरानी रखने के भी निर्देश दिए, ताकि गैस आपूर्ति सुचारु बनी रहे और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. एल. फैनई, सचिव शैलेश बगौली, अपर पुलिस महानिदेशक वी. मुरुगेशन सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।